महापारेषण विरोधातील प्रहार चे आंदोलन मागे
प्रभारी प्रांताधिकारी संतोष देशमुख यांनी केली शिष्टाई
- Advertisement -
मंगळवेढा प्रतिनिधी
मंगळवेढा तालुक्यातील भाळवणी , खोमनाळ ,फटेवाडी भागातून जाणारी पंढरपूर मंगळवेढा निंबोणी उपकेंद्र वाहिनीवरील 132 के. व्ही. उपकेंद्रासाठी टाकलेल्या विद्युत वाहिनीचा टाॅवर व त्या टॉवरच्या तारेखालील खालील झाडाची नुकसान भरपाई देण्यास महापारेषण कंपनी 2018 पासून टाळाटाळ करत असल्याने प्रहार संघटनेने प्रांत कार्यालयासमोर महाराष्ट्र दिनापासून सुरू केलेले अर्धनग्न आंदोलन प्रभारी प्रांताधिकारी संतोष देशमुख यांच्या मध्यस्थीने थांबवण्यात आले
या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष सिदराया माळी, तालुकाध्यक्ष समाधान हेंबाडे ,तालुका उपाध्यक्ष रावसाहेब बिले, रोहिदास कांबळे ,राहुल खंडेकर बाधित शेतकरी अशोक पवार, अर्जुन पवार ,विठ्ठल सरवदे, तानाजी पवार, खोमनाळचे सरपंच राजाराम मदने,उपसरपंच धनाजी ढेंबरे, विनोद भालेराव,बाबुशा बिले,डि के साखरे सर, मनसेचे देवा पवार, आण्णा आवळेकर,गोरख पाटील,नानासाहेब नागणे ,आनंद कोडग, आण्णा पाटील, विलास कोडग ,अशोक भालेराव, संतोष कलुबर्मे, पांडुरंग वाकडे ,मनोहर कोडग, बाळू खांडेकर ,सुरेश ढेंबरे, वंदना ढेंबरे ,संतोष पांढरे ,चरणदास सरवदे भारत ढेंबरे, मच्छिंद्र पाटील इत्यादी शेतकरी उपस्थित होते.
या आंदोलनापुर्वी शेतकय्रांनी दिलेल्या निवेदनावर प्रांत अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले.तसेच महापारेषनचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या व्यथा सुद्धा ऐकून घेत नव्हते. परंतु 10 मे रोजी याबाबत तोडगा काढण्याची लेखी पत्र दिल्यामुळे हे आंदोलन तूर्त थांबवत आहे मात्र त्यानंतरही शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन करु
समाधान हेंबाडे, तालुकाध्यक्ष प्रहार संघटना
या उपकेंद्रासाठी खोमनाळ, फटेवाडी, भाळवणी या भागात महापारेषण कंपनीच्या 2013 पासून उभारण्यात आलेल्या वीजे टाॅवर व त्या खालील नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांनी सधन लोकांना नुकसानभरपाई दिली.पण गरीब शेतकऱ्यांना त्या मोबदल्यापासून वंचित ठेवले.ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवरचे काम चालू असताना पोलीस बंदोबस्त लावून या अधिकाऱ्यांनी काम करून घेतले.मोबदल्यासाठी अडवणूक केल्यावर शेतकऱ्यांना काम संपताच मोबदला देऊ असे सांगितले होते. ते शेतकरी 2018 पासून आज पर्यंत मोबदल्यासाठी धडपडत आहेत.यासाठी 2018 साली पंचनामे झाले तेव्हापासून आज तागायत शेतकरी वंचित राहिला. 10 मे रोजी महापारेषण अधिकारी शेतकरी पदाधिकारी यांच्या समेट बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे भूमिका घेतल्याने हे आंदोलन स्थगित केले.
