मंगळवेढा प्रतिनिधी
मंगळवेढा शहरात व तालुक्यात शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या ले आउट तयार करून प्लॉट विक्री करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा पद्धतीने विनापरवाना प्लॉट विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात तहसील कार्यालयाच्या वतीने धडक मोहीम हाती घेण्यात आली असून अशा लोकांवर दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
कोणत्याही कृषक जमिनीचे अकृषक जमिनीमध्ये रूपांतर करायचे असेल तर त्यासाठी शासनाने नियमावली ठरवून दिली आहे. तालुक्यातील अ दर्जा प्राप्त गावांतील जमिनींचे अकृषक करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना तर ब दर्जा प्राप्त जमिनी अकृषक करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना असतात.
तसेच शहरी भागात मुख्याधिकारी यांच्या स्तरावर ही प्रक्रिया राबवली जाते.
सामान्यतः ही प्रक्रिया राबवत असताना अकृषक जमिनीचे मूल्यांकन, तज्ञ अभियंता द्वारा तयार करण्यात आलेला नकाशा, नगर रचना विभागाची मान्यता, इतर सर्व शासकीय विभागाचा ना हरकत दाखला आवश्यक असतो.
तसेच नियमानुसार विकसकाने आवश्यक तेवढा ओपन स्पेस, योग्य लांबी रुंदी असणारे रस्ते, नाली, लाईटचे खांब, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था या सर्व बाबी अगोदर करून घेणे आवश्यक असते. परंतु यातील कोणतेही प्रक्रिया न राबवता थेट प्लॉट टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्लॉट घेणाऱ्या नागरिकांना भविष्यात विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. पर्यायाने त्या ठिकाणी सोयी सुविधा देण्याचा भार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येऊन पडतो. तसेच प्लॉट घेणाऱ्या व्यक्तींना सुद्धा घेतलेला प्लॉट अकृषक नसल्याने बँक कर्ज मंजूर करत नाही. तसेच त्या प्लॉटचा पुन्हा विक्री व्यवहार करताना खूप अडचणी येतात. अशा अनधिकृत प्लॉट टाकून शहराची रचना बिघडली जाते व शहरे बकाल होतात.
त्यामुळे मंगळवेढा शहर व तालुक्यात शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता टाकण्यात आलेल्या अनधिकृत ले आऊट वर कडक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच नागरिकांनी सुद्धा प्लॉट घेत असताना तो रीतसर अकृषक करण्यात आला आहे का हे तपासून घ्यावा, जेणेकरून त्यांची फसवणूक होणार नाही असे आवाहन महसूल प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

